पात्र लाभार्थियों को बिना देरी मिलेगा योजना का लाभ : सीएमओ डॉ. एन. आर. वर्मा 

पात्र लाभार्थियों को बिना देरी मिलेगा योजना का लाभ : सीएमओ डॉ. एन. आर. वर्मा 

आजमगढ़  

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत संचालित विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान के तृतीय चरण को प्रभावी बनाने के लिए जनपद स्तर पर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने बताया कि यह अभियान 15 मई से 14 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाते समय लाभार्थियों की पहचान ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित की जाती है। अधिकांश मामलों में आधार कार्ड और सरकारी अभिलेखों का विवरण पूरी तरह मेल खाने पर कार्ड स्वतः स्वीकृत हो जाता है, लेकिन कई बार नाम, उम्र, पता अथवा अन्य विवरणों में अंतर होने के कारण आवेदन लंबित हो जाते हैं। कई मामलों में सिस्टम द्वारा दर्ज विवरणों का मिलान कम स्तर का पाया जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में “लो मैच स्कोर” कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आधार कार्ड में नाम, वर्तनी, जन्मतिथि या अन्य विवरण सरकारी रिकॉर्ड से थोड़ा अलग हो, तो सिस्टम आवेदन को स्वतः स्वीकृत नहीं करता और उसे जांच हेतु लंबित श्रेणी में भेज देता है। ऐसे मामलों में प्रत्येक आवेदन की अलग-अलग जांच और सत्यापन आवश्यक होता है।

सीएमओ ने बताया कि इन लंबित मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचिस) द्वारा प्रत्येक जनपद को विशेष एसएचए बीआईएस आईडी उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक अधिकृत डिजिटल लॉगिन आईडी होगी, जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर नामित अधिकारी लंबित आयुष्मान कार्ड आवेदनों की जांच कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस आईडी के माध्यम से अधिकारी आवेदन में दर्ज विवरण, आधार संबंधी जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेखों का मिलान कर पात्रता की पुष्टि करेंगे तथा नियमानुसार आवेदन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे। इससे लंबे समय से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण होगा और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा।

डॉ. एन. आर. वर्मा ने बताया कि जनपद स्तर पर इस कार्य हेतु नोडल/नामित अधिकारी का चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा आवश्यक सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि अभियान को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाया जा सके।